देश के करोड़ों टैक्सपेयर्स, खासकर मिडिल क्लास और एनआरआई के लिए बजट 2026 बड़ी राहत लेकर आया है। भले ही इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बड़ी छूट नहीं दी गई, लेकिन सरकार ने टैक्स कानून को ज्यादा मानवीय, सरल और विवाद-मुक्त बनाने की दिशा में अहम कदम उठाए हैं।
देश के करोड़ों टैक्सपेयर्स, खासकर मिडिल क्लास और एनआरआई के लिए बजट 2026 बड़ी राहत लेकर आया है। भले ही इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बड़ी छूट नहीं दी गई, लेकिन सरकार ने टैक्स कानून को ज्यादा मानवीय, सरल और विवाद-मुक्त बनाने की दिशा में अहम कदम उठाए हैं।
आम बजट 2026 में भले ही मिडिल क्लास को इनकम टैक्स स्लैब में बड़ी राहत नहीं मिली हो, लेकिन सरकार ने टैक्स कानूनों में ऐसा बदलाव जरूर किया है, जो लाखों करदाताओं के लिए बड़ी राहत बन सकता है। खासकर उन लोगों के लिए, जो नियमों की जटिलता, तकनीकी चूक या जानकारी की कमी के कारण टैक्स नियमों का पूरी तरह पालन नहीं कर पाए। अब ऐसी गलतियों पर जेल नहीं, बल्कि जुर्माने के जरिए मामला सुलझाया जा सकेगा।
नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 से बदलेगा खेल
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में ऐलान किया कि नया इनकम टैक्स एक्ट-2025, 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसका मकसद टैक्स सिस्टम को सरल बनाना, मुकदमेबाजी कम करना और करदाताओं को अनावश्यक डर से मुक्त करना है। सरकार का फोकस अब सख्त सजा के बजाय अनुपालन बढ़ाने पर है
NRI को बड़ी राहत, प्रॉपर्टी बेचने का झंझट खत्म
बजट में एनआरआई के लिए प्रॉपर्टी बिक्री से जुड़े नियमों को काफी आसान किया गया है। पहले प्रॉपर्टी बेचते समय एनआरआई को टीडीएस जमा करने के लिए TAN लेना पड़ता था, जो एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी। अब यह जिम्मेदारी प्रॉपर्टी खरीदने वाले भारतीय खरीदार की होगी, जो अपने PAN के जरिए टीडीएस काटकर जमा करेगा। इससे एनआरआई को TAN लेने की जरूरत नहीं
विदेशी संपत्ति खुलासे पर नरमी
बजट 2026 में विदेशी संपत्ति और आय से जुड़े नियमों में भी बड़ी राहत दी गई है। जिन एनआरआई ने विदेशी आय का खुलासा कर टैक्स चुका दिया है, लेकिन छोटी-मोटी संपत्ति घोषित नहीं कर पाए, उन्हें अब जेल नहीं होगी। विदेश में रखी गई गैर-अचल संपत्ति की कुल कीमत अगर 20 लाख रुपये से कम है, तो उसके खुलासे में चूक पर न तो जुर्माना लगेगा और न ही कोई कानूनी कार्रवाई होगी।
तकनीकी गलतियों पर अब सजा नहीं
सरकार ने डायरेक्ट टैक्स व्यवस्था में दंड और अभियोजन को तर्कसंगत बनाने का फैसला किया है। अकाउंट ऑडिट न कराना, ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट न देना या दस्तावेजों में तकनीकी चूक जैसी गलतियों पर अब भारी दंड की जगह मामूली शुल्क लिया जाएगा। अपील के दौरान दंड राशि पर ब्याज भी नहीं लगेगा और अपील के लिए जमा की जाने वाली रकम 20% से घटाकर 10% कर दी गई है।
